शिक्षाकर्मी संघ ने संविलियन सहित 9 सूत्रीय मांगों लेकर पंचायत विभाग के संचालक तारण सिन्हा को आज ज्ञापन सौंपा. संचालक पंचायत से मुलाकात के दौरान मोर्चा के पांचों संचालक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, केदार जैन, विकास राजपूत और चंद्र देव राय मौजूद रहे.
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शिक्षाकर्मियों ने 9 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन pic.twitter.com/FedLwPLxpq
— Abhishek Mishra (@AbhiMishra444) February 20, 2018
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संघ के नेताओं ने शिक्षाकर्मियों की परेशानियों का जल्द निराकरण करने की अपील की है. वही संचालक पंचायत ने शिक्षाकर्मियों की मांगों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने जल्द रखने का आश्वासन दिया है.
शिक्षाकर्मी संघ के नेताओं ने संचालक, पंचायत विभाग को संविलयन सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा pic.twitter.com/3lGDy7uRlq
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शिक्षाकर्मियों ने संविलियन सहित, समान कार्य-समान वेतन, समय पर वेतन मान सहित 9 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा है. संघ ने शिक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान में हो रही देरी को प्रमुखता से उठाया है. संघ के नेताओं ने संचालक पंचायत विभाग के माध्यम से राज्य सरकार से अपील किया है कि, शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में राज्य सरकार अपने मद से शिक्षकों के वेतन के लिए राशि का इंतजाम करें, केंद्र से राशि आवंटित हो जाने पर प्रदेश सरकार उस राशि का इस्तेमाल करें.
ये हैं प्रमुख मांग-
समान कार्य-समान वेतन सिद्धांत पर शिक्षक संवर्ग के बीच 8 सालों के वर्गीकरण को खत्म करते हुए प्रदेश के 1.80 हजार शिक्षक (पंचा/ननि) कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति तिथि से शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग में संविलियन/शासकीयकरण कर 7वें वेतनमान पर क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान का निर्धारण करते हुए दिनांक 1.12016 से लाभ दिया जाए.
आठवां अखिल भारत विद्यालयी सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शिक्षक जो या तो अनुबंध पर नियुक्त किया गया हो, पैरा शिक्षक की श्रेणी में आयेगा. उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शिक्षाकर्मियों को पैरा शिक्षक की श्रेणी में लिया गया है.
वेब डेस्क, IBC24