रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों और हाईपावर कमेटी की बैठक में एक बार कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। बताया जा रहा है कि अब सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मध्यप्रदेश जाकर वहां के फैसले का अध्ययन करेगा।
उल्लेखनीय है कि हाईपावर कमेटी और शिक्षाकर्मियों के संघ के संचालकों की मंत्रालय में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। 15 से 20 मिनट देर से शुरू हुई बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। इसमें प्रदेश भर के 16 शिक्षाकर्मी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। इसमें चीफ सिकरेट्री अजय सिंह के साथ पंचायत विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और नगरीय निकाय विभाग के सचिव और एसीएस स्तर के अधिकारी मौजूद थे।
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बैठक में मोर्चा की तरफ से संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, चंद्रदेव राय, विकास राजपूत और केदार जैन भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में मोर्चा ने 5 से 6 अहम मुद्दों चर्चा हुई हालांकि किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। शिक्षाकर्मियों ने बैठक में संविलियन की मुख्य मांग रखी थी, इसके पदोन्नति, क्रमोन्नति और वेतन विसंगति, एरियर्स पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में तय किया गया है कि शासन का अध्ययन दल मध्यप्रदेश जाएगा और वहां संविलियन के लिए उठाए कदमों पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
शिक्षाकर्मी एक और अध्ययन दल के गठन से नाखुश हैं। उनका कहना है कि पहले ही हाईपावर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। राजस्थान दौरे पर भी एक टीम गई थी, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में वे सरकार पर टालमटोल के आरोप लगा रहे हैं।
वेब डेस्क, IBC24
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