भोपाल। लोकसभा चुनाव में अवैध लेनदेन मामले में केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (CBDT) की रिपोर्ट में जिन पुलिस अफसरों के नाम हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार जल्दी ही एक्शन लेगी। केंद्र सरकार ने इन अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति राज्य सरकार को दे दी है।
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राज्य सरकार अब 3 आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, संजय माने और वी मधुकुमार के साथ राज्य पुलिस सेवा के अफसर अरुण मिश्रा को आरोप पत्र देकर जवाब तलब करेगी। इधर, आरोपी अफसरों ने भी अपने बचाव में मोर्चा खोल दिया है। इन अफसरों ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि आयकर की अप्रेजल रिपोर्ट बनने से पहले सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।
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पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया गया है। सरकार को लिखे पत्र के बारे में चारों अफसर मीडिया से कुछ भी कहने से इंकार कर रहे हैं। हालांकि एडीजी सुशोभन बनर्जी ने सरकार को पत्र लिखने की पुष्टि की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम अपना पक्ष सरकार के सामने रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी अफसरों ने भी मोर्चा खोल दिया है।
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