शिक्षाकर्मी और डायरेक्टर पंचायत की बैठक में वेतन प्रमोशन और तबादला पर हुई बात

आज पंचायत विभाग और शिक्षाकर्मी संगठन के बीच हुई  बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में एक बात खास रही कि शिक्षाकर्मी के वेतन को लेकर विभाग चिंतित नज़र आ रहा है। बैठक में विभाग स्तर पर शिक्षाकर्मियों की पुरानी कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन पंचायत विभाग के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा ने दिया है। हालांकि शिक्षाकर्मी संगठन की तरफ से संविलियन और सांतवा वेतनमान जैसे बड़े मुद्दों पर भी बातें रखी गयी, जिस पर डायरेक्टर पंचायत ने उसे सरकार स्तर पर फैसला बताकर टाल दिया गया.

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पदोन्नति के मामले में भी तारण प्रकाश सिन्हा ने शिक्षाकर्मी पंचायत मोर्चा को आश्वास्त किया है कि इस संदर्भ में शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर उनसे नियत शिक्षकों की संख्या रखकर बाकी प्रमोशन पोस्ट की सूची जारी करने को कहा जायेगा। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से प्रमोशन पोस्ट की सूची नहीं दी जाती, जिसकी वजह कई बार शिक्षाकर्मियों का प्रमोशन नहीं हो पाता, लेकिन नये आश्वासन के बाद शिक्षाकर्मियों की उम्मीदें बढ़ेगी।शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रांतीय संचालक वीरेंद्र दुबे के मुताबिक करीब डेढ़ घंटे तक शिक्षाकर्मियों की चर्चा डायेरक्टर पंचायत से हुई। दुबे के मुताबिक हालांकि कई मांगों को शासन स्तर पर किया जाना है, लिहाजा उन मांगों पर चर्चा नहीं की गयी, लेकिन प्रमोशन, तय वक्त पर वेतन, अशंदायी पेंशन और तबादला नीति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की बैठक में चर्चा हुई.

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आज जिन मांगों पर डायरेक्टर पंचायत ने अपनी सहमति दी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफर नीति है। पंचायत विभाग के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा ने शिक्षाकर्मी संगठन को आश्वस्त किया है कि अब ट्रांसफर का आवेदन आनलाइन प्रोसेस होगा।आनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस लागू होने से शिक्षाकर्मी बार-बार जनपद और जिला पंचायत के चक्कर लगाने से बच जायेंगे।वहीं समय पर वेतन भुगतान और अंशदायी पेंशन को लेकर भी जिला और जनपद पंचायत को कड़ा पत्र जारी करने की बात डायरेक्टर पचंयात ने कही है। तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि आवंटन उपलब्धता के बाद भी अलग वेतन का भुगतान नहीं किया जाता या लेट लतीफी की जाती है, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी।

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इन तीन महत्वपूर्ण निर्णय के अलावे तीन संतान पर होने वाला कार्रवाई के मुद्दे पर पंचायत विभाग ने निर्देश जारी करने की बात कही है। परामर्शदातृि समिति की हर माह बैठक करने और उसकी रिपोर्टिंग देने के साथ-साथ अप्रिशिक्षित शिक्षाकर्मियों को भी वेतनमान का लाभ दिये जाने जैसे बिंदुओं पर पंचायत विभाग की तरफ से अपने स्तर पर जल्द कार्रवाई की जाने की बात कही गयी है।