CG Assembly: सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान गूंजा शिक्षकों के वेतन भुगतान और तालाबों के पुनरुद्धार का मुद्दा | Teacher and Ponds matter surrounded on CG Assembly

CG Assembly: सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान गूंजा शिक्षकों के वेतन भुगतान और तालाबों के पुनरुद्धार का मुद्दा

CG Assembly: सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान गूंजा शिक्षकों के वेतन भुगतान और तालाबों के पुनरुद्धार का मुद्दा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : November 28, 2019/8:16 am IST

रायपुर: विधानसभा की कार्रवाही कुछ देर के लिए स्थगित रही इसके कुछ देर बाद विपक्ष विधायक सदन में वापस लौटे। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद विधायक देवव्रत सिंह ने सदन में ध्यानाकर्षण लगाया। तालाब और जलाशयों का पूर्ण निर्माण किए जाने के लिए देवव्रत सिंह ने ध्यानाकर्षण लगाया लगाया था।

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जवाब में सरकार ने कहा कि तालाबों का चयन चरणबध्द पुनरुद्धार हेतु घटक और आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। आवश्यक व्यवस्था के लिए समुचित कार्यवाही की गई है। सरोवर और धरोहर योजना के तहत सभी तालाबों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। एनजीटी के कार्य योजना के अनुसार तालाबों और और जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाएगा।

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गुंडरदेही विधायक कुवंर सिंह निषाद शिक्षाकर्मियों की अंशदाई पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया।

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इसके जवाब में मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लाखों शिक्षक नाराज हैं। स्कूल विभाग में इनका सम्मेलन किया गया है। जो वर्तमान में व्याख्याता शिक्षक एलबी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके वेतन प्रतिमाह के अंतिम दो दिवस में दिए जाने के निर्देश हैं। वेतन का 10% कर्मचारियों से अंशदान के रूप में और 10% नियुक्त अंशदान के रूप में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अंशदाई पेंशन योजना के मासिक अंशदान को समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

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इस दौरान भाजपा विधायक ननकी राम कंवर के ध्यानाकर्षण के सवाल को बृजमोहन अग्रवाल ने लगाया। उन्होंने गौशालाओं में अनुदान राशि प्रदान नहीं किए जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण लगाते हुए कहा कि चारे का रेट 4 गुना हो गया है। अनुदान के लिए किया जाए निर्देश।

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जवाब में कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि हर 3 महीने में अनुदान जाता है। जो इस तिमाही महीने का अनुदान जारी कर दिया गया है। सरकार के पास गौ सेवा के लिए भरपूर पैसा है। जिस गौशालाओं में अनुदान की राशि नहीं जा रही है, वहां पहुंचा दी जाएगी। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों को संबंधित समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

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