रायपुर। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन इंदिरा सागर बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य को रोकने के लिए तेलंगाना राज्य ने भी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दायर मूल याचिका केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ है।
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इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी पार्टी बनाया गया है तेलंगाना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2019 तक छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। असल में छत्तीसगढ़ भी लंबे समय से पोलावरम बांध की ऊंचाई घटाने की मांग को लेकर विरोध करता रहा है। दरअसल विरोध की वजह है वो 17 गांव जो डूब की जद में आते हैं। ये बांध छत्तीसगढ़ के बस्तर सीमा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और बांध के बैक वाटर से छत्तीसगढ़ के 17 गांव डूबने वाले हैं।
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बता दें कि उड़ीसा ने 2007 में और छत्तीसगढ़ ने 20 अगस्त 2011 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाकर इस मामले में सुनवाई करने की अपील की थी अब तीन राज्य इस बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। ये मामला अहम इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार है और अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पिछली सरकार का कांग्रेस विरोध करती रही है।
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1 hour ago