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नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार बेरोजगारों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता देने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार यह भत्ता कर्मचारियों के आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत होगा। बता दें कि फिलहाल केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से बेरोजगारी की स्थिति में आखिरी सैलरी का 25 प्रतिशत भत्ता का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा भत्ते की अवधि भी महज तीन महीने ही है।
एक नामी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ईएसआईसी के 3.2 करोड़ सबस्क्राइबर्स को फायदा मिलेगा।
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मिली जानकारी के अनुसार यह प्रस्ताव का आइडिया पीएमओ की ओर से दिया गया था। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अमेरिका, कनाडा जैसे देशों को फॉलो कर कुछ नियमों में बदलाव करना चाहती है। इन देशों में अलाउंस की तर्ज पर सरकार इस स्कीम के जरिए नौकरी गंवाने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
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