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नई दिल्लीः कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन आज भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सरकार ने किसानों को 15 जनवरी को चर्चा के लिए फिर से बुलाया है। वहीं, बैठक के बाद किसान नेता राकेश सिंह टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है।
टिकैत ने कहा है कि तारीख पर तारीख चल रही है। बैठक में सभी किसान नेताओं ने एक आवाज में बिल रद्द करने की मांग की। हम चाहते हैं बिल वापस हो, सरकार चाहती है संशोधन हो। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी सरकार की बात नहीं मानी।
तारीख पर तारीख चल रही है। बैठक में सभी किसान नेताओं ने एक आवाज़ में बिल रद्द करने की मांग की। हम चाहते हैं बिल वापस हो, सरकार चाहती है संशोधन हो। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी सरकार की बात नहीं मानी: राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता pic.twitter.com/avMZ9hhzka
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2021
दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज किसान यूनियन के साथ तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होती रही परन्तु कोई समाधान नहीं निकला। सरकार की तरफ से कहा गया कि क़ानूनों को वापिस लेने के अलावा कोई विकल्प दिया जाए, परन्तु कोई विकल्प नहीं मिला।
किसान यूनियन और सरकार दोनों ने 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक का निर्णय लिया है। मुझे आशा है कि 15 जनवरी को कोई समाधान निकलेगा : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर https://t.co/Wnld03XRbh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2021
सरकार ने बार-बार कहा है कि किसान यूनियन अगर क़ानून वापिस लेने के अलावा कोई विकल्प देंगी तो हम बात करने को तैयार हैं। आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि इन क़ानूनों को वापिस लिया जाए। परन्तु देश में बहुत से लोग इन क़ानूनों के पक्ष में हैं। किसान यूनियन और सरकार दोनों ने 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक का निर्णय लिया है। मुझे आशा है कि 15 जनवरी को कोई समाधान निकलेगा।
कृषि क़ानूनों का समर्थन कर रहे किसान संगठनों को बैठक में शामिल करने को लेकर उन्होंने कहा कि अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। अभी हम आंदोलन कर रहे पक्ष से बात कर रहे हैं, परन्तु अगर आवश्यकता पड़ी तो आने वाले समय में सरकार इसपर विचार कर सकती।
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अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है, अभी हम आंदोलन कर रहे पक्ष से बात कर रहे हैं, परन्तु अगर आवश्यकता पड़ी तो आने वाले समय में सरकार इसपर विचार कर सकती है: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि क़ानूनों का समर्थन कर रहे किसान संगठनों को बैठक में शामिल करने पर pic.twitter.com/Jp5F9NcpyQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2021
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