गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर SC में हुई सुनवाई

Reported By: Pushpraj Sisodiya, Edited By: Pushpraj Sisodiya

Published on 07 Apr 2017 05:16 PM, Updated On 07 Apr 2017 05:16 PM


दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को नोटिस भेजा है।

मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला ने राजस्थान के अलवर इलाके में हुई घटना का हवाला देते हुए गोरक्षा के नाम पर हिंसा रोकने और ऐसे संगठनों पर पाबंदी लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि देश के कुछ राज्यों में गोरक्षा दलों को सरकारी मान्यता मिली हुई है, जिसकी वजह से इनके हौसले बढ़े हुए हैं।

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