डबरा। मध्यप्रदेश के डबरा में चार रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही सरंपच और सचिवों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मनरेगा योजना के तहत कार्य में लापरवाही के चलते जनपद पंचायत सीईओ अशोक शर्मा ने कार्रवाई की है। इन मजदूरों का समय पर भुगतान नहीं करने का आरोप आरोप है।
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इससे पहले भिण्ड में मनरेगा के काम में लापरवाही के आरोप में 10 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। 14 माह के बाद जांच पूरी होने पर सचिवों को सस्पेंड किया गया है। सभी पर पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्यों में गड़बड़ी का आरोप है। सचिवों ने गड़बड़झाले को सरपंचों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। जिला पंचायत सीईओ आरपी भारती ने कार्रवाई कर सचिवों को सस्पेंड कर जेल भेजने की तैयारी में है।
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सभी सचिवों की पंचायत में मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के तहत हुए निर्माण कार्यों में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की गई थी। जब इस मामले की शिकायत हुई तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी भारती ने ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा के कार्यपालन यंत्री आलोक शर्मा, मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रमोद सिंह तोमर, लेखाधिकारी दामोदरदास गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को उक्त सभी सचिवों को निलंबित कर दिया गया है।