अजीत जोगी ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाये हैं। अजीत जोगी ने पेंड्रारोड गेवरारोड रेल काॅरीडोर के लिये बनायी जा रही नयी रेल लाईन के लिये बिलासपुर और कोरबा जिले में एक सौ ग्यारह किलोमीटर लंबे दायरे में शासकीय जमीनों के साथ निजी लोगों की जमीनें अधिग्रहीत की गयी है जिसको लेकर अजीत जोगी और उनके बेटे मरवाही विधायक अमित जोगी ने मोर्चा खोल दिया है।

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जिसमें दोनों की ओर से आरोप लगाया गया है कि इस रेल लाईन के लिये प्रभावित भूस्वामियों को बाजार मूल्य से केवल दोगुनी अधिक दर पर मुआवजा दिया जा रहा है जबकि केंद्र सरकार ने 2013 में सर्वान्मति से नियम पारित किया था कि अधिग्रहण के लिये बाजार मूल्य से चार गुना अधिक दर से मुआवजा दिया जाना चाहिये जबकि राज्य सरकार ने निर्देष दिया कि केवल दोगुनी दर पर मुआवजा दिया जावे इस प्रकार भूस्वामियों को राज्य सरकार से करोड़ांे रूपयों का नुकसान हुआ है।

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अजीत जोगी ने कहा कि कानून बना है चार गुना का और निर्देष दिया है दोगुना का राज्य सरकार के निर्देषों से कानून को तोड़ा नहीं जा सकता अजीत जोगी ने ऐलान किया कि इसके खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी जावेगी। वहीं अमित जोगी ने 2013 में बने भूअधिग्रहण कानून लागू होने के बावजूद बाजार दर से चार गुना ज्यादा मुआवजा दिये जाने की बजाय इसका आधा मुआवजा दिया जा रहा है वहीं अमित जोगी ने चेताया कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा रेललाईन से रेल चलने नहीं दी जावेगी।

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वहीं रेल लाईन का काम का ठेका लेने पर अमित जोगी ने कोरबा सांसद बंशीलाल महतो के पुत्र विकास महतो पर निशाना साधते हुये कहा कि रेल लाईन का काम लोगों के विकास के लिये स्वीकृत किया गया था पर ठेका पाने वाले विकास महतो का विकास हो रहा है और लोगो के साथ अन्याय हो रहा है।