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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है।

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शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, तब तक 2012 नियम लागू रहेंगे।

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CJI सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने यूजीसी रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।

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अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सेक्शन 3सी को असंवैधानिक बताते हुए भेदभाव की परिभाषा पर सवाल उठाया।

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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नए नियम भेदभाव को केवल विशेष वर्गों तक सीमित करते हैं।

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सीजेआई ने अंतर-राज्यीय छात्रों के साथ होने वाले संभावित भेदभाव पर अदालत में अहम सवाल उठाया।

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याचिकाकर्ताओं ने नए नियमों में रैगिंग से जुड़े प्रावधान हटाए जाने पर गंभीर चिंता जताई।

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कोर्ट ने टिप्पणी की कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज को जातिवाद से मुक्त नहीं किया जा सका।

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे संवैधानिक मामला बताया, जबकि कोर्ट ने भाषा पर चिंता जताई।

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सुको ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों से दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

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