आईएसआईएल पर तैयार रिपोर्ट में अन्य प्रतिबंधित समूहों को नजरअंदाज करना पहेली : कम्बोज

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, नौ अगस्त (भाषा) भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आईएसआईएल पर तैयार रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के कई प्रतिबंधित समूहों, खासतौर पर भारत को निरंतर निशाना बनाने वालों की ‘गतिविधियों’ को शामिल नहीं करने की निंदा की है।

भारत ने इसे सदस्य देशों द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी को ‘‘चुनिंदा तरीके से अलग’’ करना बताते हुए आवंछित करार दिया।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध समूहों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ-साथ अफगानिस्तान के बाहर कार्य कर रहे आतंकवादी समूहों के भड़काऊ बयान प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा हैं।’’

‘आतंकवादी गतिविधियों से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा’ विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कम्बोज ने कहा, ‘‘हम, यह सुनिश्चित करने के संबंध में ठोस प्रगति चाहते हैं कि ऐसे प्रतिबंधित आतंकवादियों, संगठनों या उनके साझेदारों को क्षेत्र में ही मौजूद आतंकवाद की पनाहगाहों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई समर्थन नहीं मिले।’’

इस बैठक की अध्यक्षता चीन ने की जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ‘आईएसआईएल द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खतरे‘ संबंधी 15वीं रिपोर्ट के साथ-साथ ही सदस्य देशों द्वारा इनका मुकाबला करने के लिए की जा रही कोशिशों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बीच, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को अक्टूबर में नई दिल्ली और मुंबई में होने वाली आतंकवाद विरोधी समिति की एक उच्च स्तरीय विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया है।

इस बैठक का उद्देश्य आतंकवादियों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि को उजागर करना और इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के तोर-तरीकों पर चर्चा करना है।

भारत वर्तमान में वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति का अध्यक्ष है और अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 देशों के राजनयिकों की एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा।

भाषा अमित शफीक

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