स्वीडन के सांसदों ने देश के नाटो में शामिल होने पर बहस की

स्टॉकहोम, 16 मई (एपी) स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने सोमवार को अपने देश की संसद को बताया कि वह “देश की सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव” देखती हैं क्योंकि देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहा है।

देश के पड़ोसी फिनलैंड के साथ मिलकर काम करने का जिक्र करते हुए एंडरसन ने संसद में एक चर्चा के दौरान कहा, “स्वीडन को औपचारिक सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है जो नाटो में सदस्यता के साथ आती है।”

बहस के औपचारिक होने की उम्मीद है क्योंकि अधिकतर सांसद नाटो में शामिल होने के पक्ष में हैं। स्वीडिश सरकार द्वारा सोमवार को ही 30-सदस्यीय सैन्य गठबंधन की सदस्यता लेने के अपने इरादे की घोषणा करने की उम्मीद है।

नेपोलियन के युद्धों के बाद से ही सैन्य गठबंधनों से दूरी रखने वाले स्वीडन का यह कदम रविवार को फिनलैंड द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद आया कि वह भी 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर नाटो में शामिल होने की कोशिश करेगा।

एंडरसन ने कहा, “नाटो के तहत स्वीडन को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा मिलती है। दुर्भाग्य से हमारे पास यह मानने की कोई वजह नहीं है कि यह प्रवृत्ति (रूस की कार्रवाई की) निकट भविष्य में बदलेगी।”

सत्ताधारी स्वीडिश डेमोक्रेट्स ने पार्टी की लंबे समय से चली आ रही स्वीडन के गुटनिरपेक्ष रहने की नीति से अलग रुख अख्तियार करते हुए संसद में नाटो की सदस्यता के प्रस्ताव को स्पष्ट बहुमत मिलने का रास्ता साफ कर दिया था।

सोमवार की बहस सोशल डेमोक्रेटिक सरकार को यह प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है कि नाटो में शामिल होने के लिए व्यापक समर्थन है। स्वीडन की आठ पार्टियों में से केवल दो छोटी, वामपंथी पार्टियों ने इसका विरोध किया।

रिक्सडागन में तीन घंटे की बहस के बाद एंडरसन ने कहा, मैं सरकार के रुख के लिये “व्यापक समर्थन देख सकती हूं।” इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वीडन के पास परमाणु हथियार या उसकी जमीन पर “स्थायी अड्डे” नहीं होने चाहिए। स्कैंडिनेवियाई देश के पास अपना कोई परमाणु हथियार नहीं है।

हेल्सिंकी में सीनेट के रिपब्लिकन नेता मिच मैक्कोन्नेल ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस में “काफी महत्वपूर्ण” समर्थन है और उन्हें तेजी से पुष्टि की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, “अमेरिका का लक्ष्य इसे जितनी जल्दी हो सके करना है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि अगस्त के अवकाश से पहले मतदान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह भी उम्मीद है कि अमेरिका (सदस्यता को) “अनुमोदित करने वाला पहला” देश होगा।

एपी

प्रशांत नरेश

नरेश