बिहार में बंद होगा ‘गुंडा बैंक’, एआई आधारित कैमरों से होगी निगरानी: सम्राट चौधरी

पटना, दस दिसंबर (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि राज्य में चल रहे ‘गुंडा बैंक’ के अवैध कारोबार को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।

सम्राट ने स्पष्ट किया कि सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलने और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाली इस अवैध व्यवस्था को बंद करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

उल्लेखनीय है कि बिहार में सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलने वाले अवैध संस्थाओं को ‘गुंडा बैंक’ कहा जाता है।

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चौधरी ने कहा कि राज्य में अब केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिकृत बैंक ही संचालित होंगे और ‘गुंडा बैंक’ के लिए बिहार में कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कैमरे लगाने की घोषणा भी की।

गृहमंत्री ने बताया कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए सभी जेलों में 10 हजार से अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे जंक्शनों, शहरों, चौक-चौराहों तथा शहरी और पंचायत क्षेत्रों के प्रवेश व निकास बिंदुओं पर अनिवार्य रूप से कैमरे स्थापित किए जाएंगे।

पटना स्थित सरदार पटेल भवन में आशु सहायक अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद पत्रकारों से वह बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जारी है। चौधरी ने बताया कि 2005 से 2020 के बीच 7.5 लाख से अधिक नियुक्तियां की गईं, जबकि पिछले पांच वर्षों में 11.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।

उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा बुधवार को आशु सहायक अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों की नियुक्ति को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। चौधरी ने चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि वे निष्ठा, लगन और ईमानदारी से नागरिकों की सेवा करेंगे।

उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन को और मजबूती से लागू किया जाएगा तथा टेक्नोलॉजी आधारित कानून व्यवस्था को जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है।

चौधरी ने निर्देश दिया कि जिलों के सभी पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से थानों में जनता दरबार लगाएं और जघन्य अपराधों के मामलों में स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी स्तर के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।

भाषा कैलाश

रंजन

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