Today Live Breaking News and Updates 9 September 2026: संविदा नौकरी पर साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, मोदी कैबिनेट ने भी छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात

Today Live Breaking News and Updates 9 September 2026: नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे के 7 फोर लेन ट्रैक करने की मंजूरी दे दी गई। इन परियोजनाओं के तहत करीब 656 किमी नई रेल लाइनें जोड़ी जाएंगी। इसके लिए कुल 10,783 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का फायदा पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को मिलेगा। बिलासपुर से पेंड्रा रोड तक ट्रेन की तीसरी लाइन बिछेगी, वहीं, कटनी से पेंड्रा रोड के बीच चौथी लाइन बिछेगी।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को नया रायपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सीएम स्टार्टअप और NIPU मिशन को मंजूरी दी है।

युवाओं के लिए खुले अवसर के द्वार

इसके तहत अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये का बजट रखा जाएगा। प्रदेश के हर जिले में उद्यमिता सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों के जरिए युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी व मार्गदर्शन दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

निर्यात को बढ़ावा देने नई नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश और विदेश के बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। युवाओं और कारोबारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और व्यापार मेलों के माध्यम से अपने उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा।इतिहास किताबें खोजें

दुर्ग में बनेगा नया कोर्ट परिसर

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया है। जिला कोर्ट परिसर के निर्माण के लिए 4 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। यह जमीन भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से लेकर कोर्ट परिसर विकसित करने की योजना है।

तेंदुआ में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

बैठक में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए तेंदुआ में 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। संस्थान के जरिए युवाओं को तकनीकी और रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण देने पर जोर रहेगा।

निगम-मंडल और संविदा कर्मचारियों को राहत

कैबिनेट ने निगम-मंडल के कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ऐसे कर्मचारी अन्य विभागों में नौकरी के लिए आवेदन करते समय अधिक उम्र सीमा का लाभ ले सकेंगे। पहले अन्य विभागों में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष थी। इसे बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से निगम-मंडल और संविदा कर्मचारियों को सरकारी भर्तियों में आवेदन करने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेगा।