नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) भारती एयरटेल ने सरकार को सूचित किया है कि वह समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान और स्पेक्ट्रम बकाया के लिये मिली मोहलत का लाभ उठाएगी। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है।
एयरटेल ने शुक्रवार को निर्णय के बारे में दूरसंचार विभाग को सूचना दी। कंपनी ने सरकार से कहा कि वह एनएआई (नोटिस इनवाइटिंग एप्लिकेशन) नियमों के तहत एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया पर दी गयी मोहलत अवधि के विकल्प का उपयोग करेगी।
इस बारे में एयरटेल को ई-मेल भेजकर जानकारी मांगी गयी, लेकिन कंपनी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
दूरसंचार क्षेत्र के लिए किये गये महत्वपूर्ण सुधारों के तहत सरकार ने हाल ही में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो सहित दूरसंचार कंपनियों को पत्र लिखकर 29 अक्टूबर तक यह बताने के लिए कहा है कि क्या वे बकाया भुगतान के लिये चार साल की मोहलत का विकल्प चुनेंगी।
पिछले सप्ताह वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि उसके निदेशक मंडल ने स्पेक्ट्रम भुगतान के लिये चार साल की मोहलत अवधि का विकल्प चुनने का निर्णय किया है। कंपनी ने कहा कि दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में दिये गये अन्य विकल्पों पर निर्धारित समयसीमा में विचार किया जाएगा।
भाषा रमण अजय
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