भारत में Bitcoin पर लग सकता है प्रतिबंध, क्या RBI लेकर आएगी नई डिजिटल मुद्रा
भारत में Bitcoin पर लग सकता है प्रतिबंध, क्या RBI लेकर आएगी नई डिजिटल मुद्रा
- Deepak Dilliwar
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Publish Date - February 11, 2021 / 05:11 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST
नई दिल्लीः Bitcoin का इन दिनों प्रचलन जोरों पर है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भी भारतीय बाजारों में Cryptocurrency का प्रचलन बढ़ गया है और लोग इसपे निवेश भी कर रहे हैं। वही, दूसरी ओर Bitcoin में निवेश करने वालों के लिए एक बुरी खबर आई है। दरअसल भारत सरकार Cryptocurrency पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Cryptocurrency को लेकर कहा है कि एक उच्च-स्तरीय कमेटी ने सभी वर्चुअल करेंसी को भारत में बैन करने का सुझाव दिया है।
उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एसेट्रस को अवैध गतिविधियों व पेमेंट सिस्टम से खत्म करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसलिए निवेशकों के बीच यह आशंका गहरा रही है कि सरकार बिटक्वाइन जैसी Cryptocurrency को बैन करने का फैसला कर सकती है। एक मोटे अनुमान के अनुसाल देश में डेढ़ से दो करोड़ डॉलर की Cryptocurrency खरीदी गई है।
RBI ला सकती है डिजिटल मुद्रा
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने कहा था कि आरबीआई की आंतरिक समिति केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा जारी करने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है और यह जल्दी इस बारे में अपनी सिफारिश देगी। आरबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि डिजिटल करेंसी को लाने से क्या फायदे होंगे और यह कितनी उपयोगी होगी।
वहीं दूसरी ओर गैब्रियल मख्लॉफ ने बीते शुक्रवार को ब्लूमबर्ग टीवी से कहा कि ‘मुझे समझ नहीं आता कि लोग Bitcoin में निवेश क्यों करते हैं। वे इसे संपत्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि वे अपना सबकुछ खो सकते हैं। बता दें कि मख्लॉफ आयरलैंड के केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता सुरक्षित रहें।
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने दी Bitcoin को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में Cryptocurrency में निवेश की अनुमति दे दी है। हालांकि यहां Cryptocurrency को लेकर कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है। 2018 में सरकार ने एक सर्कुलर के जरिए Cryptocurrency से जुड़ी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए सर्कुलर पर रोक लगाने के साथ ही इसे मान्यता दे दी थी।