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7th Pay Commission: दिवाली से पहले केंद्रीय पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने DA में की इतने फीसदी बढ़ोतरी
अब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने सूचित किया है कि महंगाई राहत को बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया गया है।
Order to Increase DA by 6 Percent
Linkedin7th Pay Commission: दिवाली आने ही वाला है। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात देते हुए 28 सितंबर, 2022 को महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान किया था। अब एक बार फिर पेशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने सूचना देते हुए बताया है कि महंगाई राहत यानि कि DA को 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया है। दरअसल, इसके लिए लगातार कर्मचारी और पेंशनधारक मांग कर रहे थे जिस पर अब सरकार ने मुहर लगा दी है।
7th Pay Commission: बता दें कि 8 अक्टूबर, 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ऑफिस मेमोरंडम जारी कर ये बताया था कि राष्ट्रपति को ये फैसला लेते हुए हर्ष हो रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशधारकों / फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत को एक जुलाई, 2022 से 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जाता है।
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7th Pay Commission: DA में बढ़ोतरी का ऐलान सरकार हर साल इन्हीं महीनों में करती है। पेंशनर्स पोर्टल के अनुसार, जनवरी फरवरी महीने में महंगाई राहत बीते वर्ष के दिसंबर महीने के महंगाई राहत के दर के आधार पर तय किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जुलाई अगस्त में तय किया जाने वाला महंगाई राहत जून महीने में दिए जाने वाले महंगाई राहत के दर के आधार पर तय होता है।
इन लोगों पर लागू होगी महंगाई राहत में बढ़ोतरी
– केंद्र सरकार के सिविलियन पेंशनर्स/ फैमिली पेंशनर्स के अलावा केंद्र सरकार के पेंशनर्स जो सार्वजनिक उपक्रम या ऑटोनौमस बॉडी में तैनात किए गए हों।
– आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स, सिविलियन पेंशनर्स जिन्हें डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से भुगतान किया जाता है।
– ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स
– रेलवे पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स
– वैसे पेंशनर्स जिन्हें प्रॉविजनल पेंशन दिया जा रहा हो।
– बर्मा सिविलियन पेंशनर्स। फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर्स के अलावा बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों जिनके संबंध में इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एंड पीडब्लू (बी) के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
7th Pay Commission: डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ये तय करती है कि कितना महंगाई राहत का भुगतान किया जाना है अब ये तय करने की जिम्मेदारी पेंशन देने वालें अथॉरिटी के अलावा सरकारी बैंकों की होगी। सातवें वेतन आयोग 2016 जब लागू हुआ इसके बाद से महंगाई राहत 2 फीसदी से बढ़ाकर अब 38 फीसदी किया गया है।
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