नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाहन, वाहन कलपुर्जा और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पीएलआई योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव तकनीक की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकास को प्रोत्साहित करेगी।
ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उद्योग को पांच साल में 26,058 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वाहन और वाहन कलपुर्जा उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत पांच वर्षों में 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा और 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बढ़ा हुआ उत्पादन हासिल होगा। साथ ही इससे 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के नए मौके तैयार होंगे।
वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना उच्च मूल्य के उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों और उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी। बयान में कहा गया कि इससे उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल और हरित वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक ड्रोन के लिए पीएलआई योजना तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश और 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन लाएगी।
वाहन उद्योग और ड्रोन उद्योग के लिए पीएलआई योजना, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित 13 क्षेत्रों की पीएलआई योजनाओं की समग्र घोषणा का हिस्सा है।
बयान के मुताबिक 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं के साथ भारत में पांच वर्षों में न्यूनतम अतिरिक्त उत्पादन लगभग 37.5 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है और इस दौरान रोजगार के कम से कम एक करोड़ अतिरिक्त मौके तैयार हो सकते हैं।
भाषा पाण्डेय अजय
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