जीएसटी परिषद का फैसला, आधार के माध्यम से होगा कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की शुक्रवार की बैठक ने कारोबारियों को थोड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई सरकार बनने के बाद अपनी पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक ली। कारोबारियों को अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कागजी कार्रवाई से राहत देते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि मुख्य बदलावों में से एक हमने जीएसटी पंजीकरण को आसान बनाया है। साथ ही, जीएसटी एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल को भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पहले की व्यवस्था में लोगों को विभिन्न दस्तावेज देने होते थे। अब हमने आधार कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आधार का इस्तेमाल करने से कारोबार को कई फायदे होंगे। अजय भूषण ने बताया कि कारोबारी आवेदन ऑनलाइन कर सकते है। इसके लिए वे अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके ओटीपी के माध्यम से जीएसटीएन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर सकते हैं।

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इससे पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। बजट पूर्व बैठक में उन्‍होंने कहा कि केंद्र आर्थिक वृद्धि की दिशा तय करता है, लेकिन जमीन पर इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना राज्यों का काम है।

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