कोयला, खनन क्षेत्र में सुधार से राजस्व, उत्पादन में हुई वृद्धि: मंत्री

नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) कोयला एवं खनन मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को कहा कि कोयला एवं खनन क्षेत्रों में सरकार की ओर से किए गए सुधारों के कारण सरकार के राजस्व में सुधार हुआ है और कोयले व अन्य खनिजों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

जोशी ने यहां ‘कोयला एवं खनन मंत्रालय की उपलब्धियों’ पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षों के कार्यकाल में पूरे कोयला और खनन क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और देश ‘आत्मनिर्भरता’ की ओर बढ़ रहा है।

 ⁠

उन्होंने कहा, ‘वर्ष 2014 के बाद ‘पहले आओ-पहले पाओ’ प्रणाली को पूरी तरह हटा दिया गया और एक पारदर्शी नीलामी व्यवस्था स्थापित की गई। उससे सरकार को कोयला और खनन दोनों क्षेत्रों में भारी राजस्व प्राप्त हुआ था।”

मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि कोयला एवं अन्य खनिजों से ओडिशा का राजस्व वित्त वर्ष 2015-16 में 5,000 करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपये हो गया।

कर्नाटक ने वित्त वर्ष 2021-22 में 4,357 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य से 145 प्रतिशत ज्यादा 6,308 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। यह इससे पिछले वित्त वर्ष के राजस्व 3,893 करोड़ रुपये से 62 प्रतिशत ज्यादा है।

मध्य प्रदेश का इस क्षेत्र में राजस्व वित्त वर्ष 2017-18 में 4,284 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 7,122 करोड़ रुपये हो गया।

सरकार ने खनन क्षेत्र में कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियमों को सरल बनाने के उद्देश्य से खनन और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम में संशोधन किया है।

भाषा अनुराग प्रेम

प्रेम