CG Budget Session 2024 Live: भावना बोहरा का सवाल..पूछा, "CSR मद से कौन से काम कराये जाते हैं?".. मंत्री लखन लाल पर सवालों की बौछार.. देखें Live.. | bhawna bohra question in vidhan sabha

CG Budget Session 2024 Live: भावना बोहरा का सवाल..पूछा, “CSR मद से कौन से काम कराये जाते हैं?”.. मंत्री लखन लाल पर सवालों की बौछार.. देखें Live..

CG Budget Session 2024 Live: भावना बोहरा का सवाल..पूछा, “CSR मद से कौन से काम कराये जाते हैं?”.. मंत्री लखन लाल पर सवालों की बौछार.. देखें Live..

bhawna bohra question in vidhan sabha

Modified Date: February 22, 2024 / 12:24 pm IST
Published Date: February 22, 2024 12:19 pm IST

रायपुर: आज विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन पंडरिया विधायक और भाजपा सदस्य भावना बोहरा ने उद्योग और सीएसआर से जुड़े सवाल मंत्री लखन लाल देवांगन से पूछे। भावना बोहरा ने प्रश्नकाल में पूछा कि सीएसआर मद के तहत कौन से कार्य किए जाते हैं?

व्हावना बोहरा के इस सवाल पर मंत्री लखन लाल ने बताया कि यह मद केंद्र सरकार के अधीन होते है और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है।

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मंत्री के इस जवाब के बाद भाजपा सदस्य अनुज शर्मा ने प्र्शन किया कि उद्योग अपनी मर्जी से राशि खर्च करते हैं, क्या इस पर कार्रवाई होगी? देवांगन ने बताया कि केंद्र सरकार को ही इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, क्या राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेंगे कि पूर्व की तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में हो? इस पर मंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने पूछा, किस माध्यम से काम किया जा रहा है, इसकी जानकारी दें। मंत्री ने कहा, उद्योग सीधे स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात कर काम करते हैं।

भाजपा विधायक खुशवंत दास साहेब ने की शुरुआत

आज विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन आरंग के विधायक खुशवंत साहेब ने अपने क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्री लखनलाल देवांगन से सवाल पूछा। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक खुशवंत साहेब ने आरंग में उद्योग स्थापना के लिए आवंटित जमीन के प्रावधान को लेकर सवाल उठाया।

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खुशवंत के सवाल पर उद्योग एवं श्रम मंत्री मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि सूक्ष्म उद्योग के लिए 2 साल, लघु उद्योग के लिए 3 साल, माध्यम उद्योग के लिए 5 साल की समय सीमा है। तय समय सीमा में उद्योग नहीं लगने पर जमीन आवंटन रद्द किया जाता है। मंत्री देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 2103 लोगों को उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

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