CG Budget 2024 : ‘रिफॉर्म’ पर जोर.. बैलेंस सीट कमजोर! आमजन के लिए राहतों और सौगातों का सिलसिला जारी

रायपुर : CG Budget 2024 : नई सरकार का पहला बजट आने वाला है। साय सरकार ने काम संभालते ही मोदी की गारंटी वाले प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ शुरू कर दिया है। 2024 में फिर देश के चुनाव हैं लिहाजा आमजन के लिए राहतों और सौगातों का सिलसिला जारी रहे तो भी कोई आश्चर्य ना होगा। ऐसे दौर वित्त मंत्री को तौर पर ओ पी चौधरी साय सरकार के पहले बजट पर कार्य शुरू कर चुके हैं। वित्त मंत्री हर विभाग के मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि प्रदेश के खस्ताहाल वित्तीय हालात को संभालने के लिए फौरन कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। सवाल है वो कदम क्या होंगे। जो राजस्व बढाएं या सरकार के खजाने पर बोझ घटाएं। इसे लेकर कुछ संकेत भी मिलने लगे हैं। तो बजट रिफॉर्म्स क्या पिछली सरकार की योजनाओं के बंद होने को लेकर हैं या किन्हीं और विकल्पों पर काम होगा।

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CG Budget 2024 : सुना आपने, छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओ पी चौधरी को जो साय सरकार का पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व IAS रहे OP चौधरी को लंबा प्रशासिक तर्जुबा है। अब वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट बनाते समय उन्होंने दोहराया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के वित्तीय हालात को चौपट कर दिया है। वित्तीय व्यवस्था खस्ताहाला है। प्रदेश के स्रोतों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया लिहाजा, नए रिफॉर्म करने होंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने अभी से शॉर्ट, मिड टर्म और लॉंग टर्म के सुधार करने होंगे।

CG Budget 2024 : अब सवाल ये है कि प्रदेश में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कौन से रिफार्म किए जा सकते हैं। इस बारे में सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के वित्तीय हालात संभालने के लिए कांग्रेस सरकार की कुछ योजनाओं को बंद किया जा सकता है जिसमें बीजेपी शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही। ऐसा कर सरकार हजारों करोड़ रुपये बचा सकती है। बिजली बिल हाफ योजना पर भी बंद की जा सकती है, ये योजना बीजेपी के मेनेफेस्टो में नहीं है, सालाना 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत सरकार को होगी। भूपेश बघेल सरकार की फ्लैगशिप गोधन न्याय योजना के तहत गोबर और गोमूत्र खरीदी योजना को भी बंद किया जा सकता है, बीजेपी ने इस योजना को भ्रष्टाचार का जरिया बताया है। इससे सालाना करीब 500 करोड़ रुपये बचेगा। इसके अलावा सरकारी शराब दुकानों में रिफार्म्स के तहत 50 फीसदी शराब माफियाओं की शराब बिक्री पर लगाम कसी जा सकती है। ऐसा हुआ तो सालाना 5500 करोड़ रुपये की बचत संभव है। क्योंकि आबकारी विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शराब बिक्री से सालाना 5500 करोड़ की कमाई होती है। इसके अलावा रेत,मुरूम जैसे गौण खनिजों की तकरीबन 90 फीसदी खदानों या घाटों का टेंडर नहीं हुआ है। उनके टेंडर के जरिए एक बड़ी राशि सरकारी खजाने में आ सकती है। इधर, कांग्रेस ने प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार बने 1 महीना बीत गया पर ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ केंद्र शासित राज्य बन गया है। सारे फैसले वहीं से हो रहे हैं।

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CG Budget 2024 : कुल मिलाकर किसी भी सरकार के लिए खासकर नई सरकार के लिए प्रदेश का बजट चैलेंजिंग होता है। साय सरकार में वित्तमंत्री के तौर पर ओपी चौधरी का प्रयास होगा संतुलित और विकासोन्मुखी बजट देना जो 23 के वादों को पूरा करने वाला भी हो और 24 के लिहाज से राहत देने वाला भी। इन दोनों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने रिफॉर्म का कितना स्कॉप बना पाते हैं वित्तमंत्री ये बजट आने पर ही साफ होगा। संकेतों से तय है कि पिछली सरकार की कुछ योजनाएं बंद हो सकती है, कुछ के स्वरूप और नाम बदले सकते हैं।

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