Govt Employees Document Check: सीधे नौकरी से निकाले जाएंगे ऐसे सरकारी कर्मचारी, सरकार ने इन दस्तावेजों के जांच के दिए आदेश

सीधे नौकरी से निकाले जाएंगे ऐसे सरकारी कर्मचारी, Government Employees with Fake Documents will be Fired From their Jobs

Govt Employees Document Check: सीधे नौकरी से निकाले जाएंगे ऐसे सरकारी कर्मचारी, सरकार ने इन दस्तावेजों के जांच के दिए आदेश

Contract Employees Latest News Today: एक झटके में छीन ली सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी / Image Source: File

Modified Date: July 20, 2025 / 11:50 pm IST
Published Date: July 20, 2025 8:38 pm IST
HIGHLIGHTS
  • हिमाचल सरकार ने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए।
  • फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाएगा, संबंधित अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार।
  • यह फैसला उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया गया है।

शिमला। Govt Employees Document Check: सरकार भले ही विभिन्न विभागों में पारदर्शी भर्ती का दावा करती है, लेकिन कई बार फर्जी दस्तावेज वाले इस पर सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। अलग-अलग विभागों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो फर्जी आधार पर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार अब एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभी सचिव, विभागाध्यक्षों, उपायुक्त सहित बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

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Govt Employees Document Check: कार्मिक विभाग की ओर से आदेश में कहा गया है कि वे शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की जांच व सत्यापन में पूरी सावधानी बरतें। सत्यापन न करने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सरकारी नियुक्तियों में जाली शैक्षणिक दस्तावेजों के उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय ने ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान बनाम हिमाचल और अन्य के मामले में सरकार को यह कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

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राज्य में फर्जी प्रमाणपत्रों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायालय ने मई 2022 से चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए बंद किए गए साक्षात्कार और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के संदर्भ में इस प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा है कि भर्ती की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों की ही नियुक्ति की जाए।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।