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कर्मचारियों का नियमितीकरण होने तक बनेगी एचआर नीति, साय सरकार ने किया 8 सदस्यीय कमेटी का गठन
HR policy will be made till regularization of employees: 12500 कर्मचारियों की 18 साल पुरानी मांग पूरी हो सकती है। इन कर्मचारियों के नियमितीकरण होने तक एचआर नीति का फायदा मिलेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
Vyapam Case Update
Linkedinरायपुर: regularization of employees in chhattisgarh प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आयी है। राज्य सरकार ने इनके लिए एचआर नीति बनाने की पहल शुरू की है। इसके लिए 8 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह कमेटी 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।
12500 कर्मचारियों की 18 साल पुरानी मांग पूरी हो सकती है। इन कर्मचारियों के नियमितीकरण होने तक एचआर नीति का फायदा मिलेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
छतीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासन की पहचान और कार्य करने की गति एवं उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा की अद्वितीय संवेदनशील पहल का ही परिणाम है कि हमारी पीड़ाओं को समझते हुए तीव्र गति से कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है।
मनरेगा कर्मचारी महासंघ के दो सदस्य कमेटी में शामिल
कमेटी में मनरेगा योजना के जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री व प्रदेश महासचिव सुनील मिश्रा दो सदस्यों को भी शामिल किया गया है। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक मनरेगा कर्मियों के सामाजिक व सेवा सुरक्षा के लिए HR Policy के लिए कमेटी बनने से प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया है।
