राज्य में फिर बढ़ेगी बिजली की दर! नियामक आयोग में हुई जनसुवाई में सामने आईं अहम बातें

राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है...इस लिहाज से बिजली की दर में बढ़ोतरी के आसार कम है...वहीं दूसरी ओर वितरण कंपनी की ओर से दी गई पिटिशन में कंपनी ने खुद को नुकसान में बताया है । इस लिहाज से नुकसान को कम करने के लिए बिजली की दरें बढ़ाना जरूरी बताया है ।

  •  
  • Publish Date - February 21, 2023 / 05:07 PM IST,
    Updated On - February 21, 2023 / 05:17 PM IST

Electricity rate will increase again in the CG !

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की नई दर तय करने के लिए बिजली नियामक आयोग में मंगलवार को जनसुनवाई की गई । मंगलवार को कृषि, घरेलू और गैर घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं ने अपनी बातें रखी । कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने दिन के समय हो रही बिजली कटौती बंद करने की बात रखी, साथ ही किसानों से कृषि के लिए अलग फीडर की मांग भी रखी । वही घरेलू उपभोक्ताओं ने अस्थाई कनेक्शन में सब्सिडी और स्लैब का फायदा दिलाने की मांग रखी ।

read more:  Chunavi Chaupal in Bhatapara : इस शहर को जिला न बनाना पड़ सकता है भारी, जनता बोली- जो नहीं करेगा ये काम, उसे हम नहीं देंगे वोट

जानकारी के मुताबिक सुनवाई बुधवार को भी होगी, इस दिन उच्च दाब, निम्न दाब औऱ नगर निगम, निकाय ट्रेड यूनियन वर्ग के उपभोक्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा । राज्य में एक अप्रेल से बिजली की नई दरें लागू होनी है..इसके लिए बिजली वितरण कंपनी ने आयोग के पास पिटिशन दाखिल की थी..जीस पर आयोग ने सुनवाई भी बुलाई है ।

राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है…इस लिहाज से बिजली की दर में बढ़ोतरी के आसार कम है…वहीं दूसरी ओर वितरण कंपनी की ओर से दी गई पिटिशन में कंपनी ने खुद को नुकसान में बताया है । इस लिहाज से नुकसान को कम करने के लिए बिजली की दरें बढ़ाना जरूरी बताया है ।

read more: भारतीय मूल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नेशनल ज्योग्राफिक की शीर्ष फोटोग्राफी प्रतिस्पर्धा जीती

जानकारी के मुताबिक बिजली की मौजूदा टैरिफ से इस साल भी बिजली कंपनी को लगभग 3000 करोड़ रुपए का फायदा होने जा रहा है….लेकिन इस फायदे से पिछले साल के घाटे को कम करने के बाद अब भी बिजली कंपनी लगभग 3000 करोड़ रुपए के घाटे में रहेंगे । इस याचिका को लेकर नियामक आयोग ने लोगों से सुझाव मांगा था और अब उनके परीक्षण के लिए 21 और 22 फरवरी को जनसुनवाई करने का निर्णय लिया है ।