भूपेश कैबिनेट का निर्णय-किया जाएगा मध्य क्षेत्र विकास परिषद का गठन, जानिए और क्या फैसले हुए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ होगा। यह निर्णय भूपेश सरकार ने गुरुवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया। कैबिनेट ने सार्वजनिक बैंक के ऋण माफ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया।

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बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इसके तहत 30 नवम्बर 2018 तक अल्पकालीन ऋण माफ होंगे। वहीं राज्यभर की रेत खदानें अब सीएमडीसी चलाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मध्य क्षेत्र में विकास परिषद का गठन किए जाने का भी निर्णय लिया है।