PM Fuel Relief Scheme: ‘प्रधानमंत्री ईंधन राहत योजना’: पेट्रोल पर 100 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी…एक महीने में 20 लीटर ईंधन पर मिलेगी छूट, त्योहारों से पहले पेट्रोल वाहन मालिकों की हो गई चांदी

बिजनेस: PM Fuel Relief Scheme  तेजी से बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमत को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल वाहन मालिकों और बस-ट्रक मालिक सहित डीजल वाहन मालिकों को राहत दी है। जनता को राहत देने के मकसद से प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने 20 साल पुरानी मोटरसाइकिलों, रिक्शों और चिंगची रिक्शों को तुरंत ‘प्रधानमंत्री ईंधन राहत योजना’ में शामिल करने का निर्देश दिया। बयान में आगे कहा गया कि 1 जनवरी 2006 के बाद रजिस्टर्ड सभी मोटरसाइकिलें, रिक्शे और चिंगची रिक्शे ‘प्रधानमंत्री ईंधन राहत योजना’ में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे।

प्रति लीटर 100 रुपए सब्सिडी

PM Fuel Relief Scheme  मिली जानकारी के अनुसार शुरुआत में इस योजना के तहत मोटरसाइकल, रिक्शा और छोटी कारों के मालिकों को सीमित मात्रा में पेट्रोल पर 100 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की राहत दी जाती थी, लेकिन अब नियमों को और ज्यादा सरल व फायदेमंद बनाते सरकार ने कुल 2000 रुपए के टोकन देने का फैसला किया है। इस टोकन के माध्यम से पेट्रोल पंपों में वाहन मालिक पेट्रोल ले सकेंगे।

क्या है ‘प्रधानमंत्री ईंधन राहत योजना’?

• आईटी और टेलीकम्युनिकेशन मंत्री शाजा फातिमा ख्वाजा ने घोषणा की कि दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए प्रति टोकन 500 रुपए की पुरानी सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
• अब ये यूजर हर महीने 500-500 रुपए के 4 टोकन यानी कुल 2,000 रुपए की मासिक राहत प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर दो लीटर पेट्रोल की कीमत 780 रुपए है तो 500 रुपए के राहत टोकन का इस्तेमाल करने के बाद लाभार्थी को केवल 280 रुपए ही चुकाने होंगे।

सरकार ने खत्म कर दिया एसएमएस शुल्क

• इस योजना के तहत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए एसएमएस शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन या टोकन प्रक्रिया के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे आवेदक के पास 800 सीसी की कार हो या फिर दो-तीन पहिया वाहन।
• इस योजना को जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और अब तक 17.5 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि करीब 15 लाख राहत टोकन जारी किए जा चुके हैं। देशभर में 9771 पर एसएमएस भेजकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से जारी है।

जहां इंटरनेट नहीं वहां भी काम करेगी योजना

• पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार की अध्यक्षता वाली नैशनल स्टीयरिंग कमिटी ऑन फ्यूल सब्सिडी ने देश के उन इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भी एसएमएस के जरिये फ्यूल टोकन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है।
• कमिटी ने आजाद जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान और सभी प्रांतों से ऐसे पेट्रोल पंपों की लिस्ट मांगी है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द इस योजना से जोड़ा जा सके। सरकार के इन कदमों से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले योग्य नागरिकों को भी इस सब्सिडी योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा।

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