नई दिल्ली। 15 अगस्त 2018 के दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का उपहार देने जा रहे हैं ? चुनावी गणित कहता है कि यह आने वाले चुनाव को देखकर मोदी सरकार की नई चुनावी रणनीति है।इस घोषणा के बाद कर्मचारियों की मांग अनुसार उनके वेतन में अच्छी खासी बढ़त हो सकती है।हालांकि, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि 18000 रुपए के बजाए न्यूनतम वेतन 26000 रुपए करने का सवाल नहीं है. सूत्रों की मानें तो न्यूनतम वेतन 21000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
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इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।इससे सबसे ज्यादा लाभ केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए 23 लाख कर्मचारियों को होने वाला है। सरकार ने इनकी पेंशन में संशोधन किया है. यह संशोधन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है।
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इसका फायदा 25 हजार से ज्यादा मौजूदा पेंशनर्स को मिलेगा. इन्हें 6 हजार से 18 हजार रुपए तक का फायदा मिलेगा. इनके अलावा 23 लाख अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलने की बात कही गई. इससे पहले भी सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें लागू कर तोहफा दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों को भी वेतन मान बढ़ने का लाभ मिलेगा। भले ही केंद्र सरकार ने 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में फिलहाल बढ़ोतरी न की हो, लेकिन उसने ग्रामीण डाक सेवकों को जरूर खुश होने की वजह दी है. इसी महीने की शुरुआत में हुई कैबिनेट बैठक में डाक विभाग से जुड़े इन पार्ट टाइम कर्मियों के पारितोषिक में सातवें वेतन आयोग के हिसाब से 56 फीसदी तक का इजाफा किया गया है. इन्हें 1 जनवरी 2016 से यह एरियर प्रदान किया जाएगा.
वेब डेस्क IBC24