सातवें वेतनमान की सिफारिशें लागू कर राज्य सरकार ने कॉलेज शिक्षकों को दिया तोहफा

जयपुर। राजस्थान सरकार राज्य के कॉलेज शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है। दरसअल, राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, इसीलिए राज्य सरकार ने कॉलेज शिक्षकों के हित में ये फैसला कर उन्हें खुश करने की कोशिश की है। 

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बता दें  कि इस मामले पर राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री माहेश्वरी ने कहा कि राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग का लाभ एक-दो दिन में लागू कर दिया जाएगा।  दूसरे उच्च शिक्षा मानव संसाधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए माहेश्वरी ने घोषणा की कि सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ एक -दो दिन में मिलने लग जाएगा

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बताते चलें  कि इस तोहफे से  राज्य सरकार के खजाने पर 277 करोड का वित्तीय भार आएगा, जिसका 50 फ़ीसदी भार केंद्र पर 50 फ़ीसदी भार राज्य वहन करेगा। कैबिनेट सचिवालय ने इसकी आज्ञा भी जारी कर दी है। इसका लाभ कॉलेज शिक्षकों के साथ-साथ लाइब्रेरियन और पीटीआई को भी मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को देय सातवें वेतनमान का लाभ जैसे ही कॉलेज शिक्षकों को भी संशोधित यूजीसी वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक नोशनल लाभ दिया जाएगा।

वेब डेस्क IBC24