इन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

नई दिल्ली। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस चुनावी समर में केंद्र के साथ राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी की सौगात दे रही है। त्रिपुरा सरकार ने इस साल 1 अक्टूबर से अपने दो लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने का ऐलान किया है। सीएम बिप्लाब कुमार देब की अध्यक्षता में कैबिनट बैठक में इस पर फैसला लिया गया। त्रिपुरा में संशोधित वेतन स्केल के अनुसार वेतन-मैट्रिक्स के प्रवेश स्तर पर न्यूनतम वेतन ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए 16,000 रुपये होगा। त्रिपुरा सरकार के इस कदम से पेंशनरों को हर महीने 8,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और अधिकतम 1,07,450 रुपये प्रति पेंशन मिलेगी।

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हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली और दशहरा का तोहफा देते हुए डीए और डीआर में 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी की मांग की थी। हरियाणा सरकार के इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। डीआर वृद्धि 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अभी राज्य कर्मचारियों को 7 फीसदी डीए मिल रहा है, जोकि बढ़कर 9 फीसदी हो जाएगा।

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इस त्योहारी सीजन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 18 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 फीसदी डीए और डीआर के साथ दीवाली बोनस का भी ऐलान किया था। दीवाली बोनस कर्मचारियों को दीवाली से पहले दे दिया जाएगा। इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु समेत कई राज्य अपने कर्मचारियों के लिए डीए के तौर पर वेतन वृद्धि का ऐलान कर चुके हैं। देश के 1 करोड़ के करीब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी फिटमेंट फेक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। 

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अगर इनकी ये मांग मानी जाती है तो इनका न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगा। इन सभी के अलावा केंद्र सरकार ने जीपीएफ और दूसरी छोटी जमा योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है। अब इस जमा पर 8 फीसदी का ब्याज मिलेगा। पहले यह ब्याज 7.6 फीसदी था। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को भी ज्यादा पैसा मिलेगा।

 

 

वेब डेस्क, IBC24