बंगाल का दूरसंचार अवसंरचना के संबंध में लिया गया फैसला स्वागत योग्य : सिंधिया

कोलकाता, 16 मई (भाषा) केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने शनिवार को दूरसंचार अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की सराहना की।

सिंधिया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को ‘‘राज्य द्वारा केंद्रीय ढांचे के अनुरूप कदम उठाने ’’ के लिए धन्यवाद दिया और इस कदम को ‘‘समृद्ध और सशक्त’’ बंगाल के निर्माण की दिशा में एक सोपान करार दिया।

मंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल वर्षों से केंद्र सरकार की कई प्रमुख पहलों के लाभों से ‘वंचित’ रहा है, जिससे राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की गति प्रभावित हुई है।

उन्होंने कहा, ‘‘समृद्ध और सशक्त ‘सोनार बांग्ला’ का निर्माण एक साथ मिलकर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 के अनुरूप बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बहुत-बहुत धन्यवाद।’’

संचार मंत्री सिंधिया ने कहा कि यह ‘‘डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे राज्य में भारतनेट के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है’’।

ये टिप्पणियां पश्चिम बंगाल सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा 15 मई को जारी अधिसूचना के बाद आईं, जिसमें कहा गया था कि दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024, राज्य में 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी माने जाएंगे।

अधिसूचना में कहा गया कि राज्य सरकार के सभी विभागों, वैधानिक प्राधिकरणों, गैर-वैधानिक प्राधिकरणों और राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

सिंधिया ने कहा, ‘‘वर्षों तक, बंगाल के लोग केंद्र सरकार की कई परिवर्तनकारी प्रमुख पहलों के पूर्ण लाभों से वंचित रहे, जिसके कारण राज्य की विकास गति धीमी हो गई, जबकि देश का अधिकांश हिस्सा डिजिटल बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में तेजी से आगे बढ़ गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और ‘डबल इंजन’ शासन की भावना के तहत, यह ऐतिहासिक कदम संपर्क को और बढ़ाएगा, डिजिटल पहुंच का विस्तार करेगा और प्रत्येक नागरिक के लिए अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने को मजबूत करेगा।’’

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप