सदन में सीएम रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच ठनी.. दोनों के बीच जमकर बवाल.. देखिए

Abhishek Mishra
Publish Date - July 12, 2019 / 12:04 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

अमरावती। आंध्रप्रदेश विधानसभा में सीएम जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडु के बीच जमकर झड़प हो गई। जगन किसानों की ऋण माफी से जुड़े एक आंकड़े को फर्जी बताए जाने पर उग्र हो गए। अपने भाषण के दौरान उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर जमकर हमलावर हो गए। दरअसल जगनमोहन रेड्डी जैसे ही किसान ऋण से जुड़ी जानकारी देने लगे तेलुगुदेशम पार्टी के विधायकों ने भाषण के बीच व्यवधान डालना शुरू कर दिया। इससे जगन उग्र हो गए।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> Ruckus ensued at Andhra assembly. TDP gave Privilege motion alleging CM has given wrong info about interest free loans to farmers.Chandrababu Naidu challenged CM JM Reddy asking if he'll resign.Later TDP MLAs started interrupting CM's speech, when he was replying to notice <a href=”https://t.co/j0e8r3SttV”>pic.twitter.com/j0e8r3SttV</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1149550938673168389?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 12, 2019</a></blockquote>
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आपको बता दें कि जगन ने सदन में एक स्क्रीन पर ऋण माफी को लेकर 2014 के चुनाव के दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू द्वारा दिए गए आश्वासन को दिखाकर कहा था कि पिछली सरकार को बीज के लिए 384 करोड़ रुपये देने चाहिए थे, लेकिन उसने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने विभिन्न आंकड़ों के जरिए टीडीपी सरकार पर किसानों को धोखा देने के आरोप लगाए।

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आपको बता दें कि ब्याज मुक्त ऋण योजना पर TDP ने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस दिया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि ब्याज मुक्त ऋण योजना का जवाब देने के बजाय सदन को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीडीपी की ब्याज मुक्त ऋण योजना को लेकर हमारे पास पक्के सबूत मौजूद हैं और हम इसपर जवाब देने के लिए हम तैयार है। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा होने लगा और TDP नेता जगन के भाषण के दौरान व्यवधान पैदा करने लगे।

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जगन ने चंद्रबाबू की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने किसानों की 2,300 करोड़ की इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पिछली खरीफ में सूखे से निपटने के केंद्र सरकार के 900 करोड़ रुपए देने के बावजूद किसानों को कुछ नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 87 हजार करोड़ के ऋण माफ करने का आश्वासन देकर सत्ता में आते ही यह राशि घटाकर 24 हजार करोड़ कर दी। इस दौरान सदन में समय-समय पर हंगामा होता रहा।

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