Congress Ghoshna Patr 2024 : सरकार बनी तो लागू किया जाएगा जीएसटी 2.0, घोषणा पत्र में किया गया बड़ा ऐलान | GST 2.0 will be implemented if government is formed

Congress Ghoshna Patr 2024 : सरकार बनी तो लागू किया जाएगा जीएसटी 2.0, घोषणा पत्र में किया गया बड़ा ऐलान

Congress Ghoshna Patr 2024 : पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई जीएसटी 2.0 लागू किया जाएगा।

Edited By :   Modified Date:  April 5, 2024 / 02:08 PM IST, Published Date : April 5, 2024/2:08 pm IST

नई दिल्ली : Congress Ghoshna Patr 2024 : लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के ऐलान के मामले में पीछे रही कांग्रेस ने घोषणा पत्र के मुद्दे पर भाजपा से बाजी मार ली हैं। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो के तौर पर न्याय की पांच गारंटियों को सामने रखा हैं। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम और पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र ऐलान किया हैं।

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जीएसटी 2.0 किया जाएगा लागू

Congress Ghoshna Patr 2024 : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए पांच न्याय और 25 गारंटियों के बारे में बताया है। वहीं घोषणा पत्र के बारे में बात करते हुए घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो मौजूदा जीएसटी प्रणाली में सुधार किया जाएगा और जीएसटी 2.0 लागू किया जाएगा।

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सभी व्यापारी कर रहे समस्याओं का सामना

Congress Ghoshna Patr 2024 :  चिदंबरम ने कहा, “मौजूदा जीएसटी नियमों और उनके कार्यान्वयन में कई मुद्दे हैं। जब आप व्यवसायियों से पूछेंगे, चाहे वे छोटे हों या बड़े, हर कोई एक स्वर में कहेगा कि वे कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि हमने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से जीएसटी के कार्यान्वयन को तीन महीने के लिए स्थगित करने के लिए कहा, लेकिन वह अड़े रहे और 1 जुलाई, 2017 को इसे लागू किया।

चिदम्बरम ने कहा, ”यह वह जीएसटी नहीं है जिसे हमने डिजाइन किया था। जब हम सत्ता में आएंगे तो मौजूदा जीएसटी प्रणाली को नया रूप दिया जाएगा और जीएसटी 2.0 लॉन्च किया जाएगा।” चिदंबरम ने कहा, “हमारे जीएसटी 2.0 प्रणाली के तहत, राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा और मुआवजे की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर राज्यों को नुकसान हुआ तो भी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।”

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