नीति आयोग की अहम बैठक आज, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, शामिल नहीं होंगे इन 4 राज्यों के सीएम

नई दिल्ली : NITI Aayog Meeting Today : आज दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक होगी। नीति आयोग की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बीच खबर आई है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 4 राज्यों के सीएम ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इन लिस्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव (KCR) का नाम शामिल है। ये चारों नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं।

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सीएम केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी

NITI Aayog Meeting Today : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में शुक्रवार को चिट्ठी भी लिखी। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के हाल ही में लाए गए अध्यादेश की वजह से वह नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। सीएम केजरीवाल ने ये भी लिखा कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केवल दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत में कड़ी विरोध हो रहा है।

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नीति आयोग की अहम बैठक

NITI Aayog Meeting Today : नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग आज प्रगति मैदान में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग की इस बैठक का मुख्य विषय ‘विकसित भारत@2047: टीम इंडिया की भूमिका’ है।

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इस मुद्दों पर होगी चर्चा

NITI Aayog Meeting Today : गौरतलब है कि नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट में कहा कि मीटिंग में एमएसएमई (MSME), बुनियादी ढांचा (Infrastructure) और निवेश, महिला सशक्तिकरण (Women’s Empowerment), कौशल विकास (Skill Development), स्वास्थ्य एवं पोषण और गति शक्ति समेत मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी। नीति आयोग ने ये भी बताया कि सारे राज्यों और यूटी के सीएम या उपराज्यपालों को मीटिंग में आमंत्रित किया गया है।

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केंद्र ने खारिज किया ममता बनर्जी सरकार का प्रस्ताव

NITI Aayog Meeting Today : हालांकि, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मई महीने की शुरुआत में नीति आयोग की इस बैठक में शामिल होने की इच्छा जताई थी, पर बाद में उन्होंने मना कर दिय। इसके बाद राज्य के वित्त मंत्री और चीफ सेक्रेटरी को भेजने के टीएमसी सरकार के अनुरोध को केंद्र सरकार ने मना कर दिया।

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