Maharashtra News: रक्षाबंधन से पहले इन कर्मचारियों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगा अगस्त महीने का वेतन, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

रक्षाबंधन से पहले इन कर्मचारियों को बड़ा झटका, Maharashtra News: Employees who do not mark their attendance through Face App will not get salary

Maharashtra News: रक्षाबंधन से पहले इन कर्मचारियों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगा अगस्त महीने का वेतन, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
Modified Date: July 24, 2025 / 05:06 pm IST
Published Date: July 24, 2025 5:06 pm IST
HIGHLIGHTS
  • अब उपस्थिति सिर्फ कार्यालय परिसर से ऐप के माध्यम से ही दर्ज होगी।
  • अगस्त का वेतन केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ऐप से हाजिरी दर्ज की है।
  • राजस्व विभाग की कार्य दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई योजना लागू की गई।

मुंबई: Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए ‘फेस’ ऐप के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। कर्मचारियों को कहा गया था उन्हें केवल ‘फेस’ ऐप से उपस्थिति दर्ज करनी है। इसके बाद भी विभाग के कई कर्मचारी इससे अपनी उपस्थिति नहीं दे रहे थे। इस बीच अब राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ी बाच कह दी है। मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के केवल वही कर्मचारी अगस्त माह का वेतन प्राप्त करेंगे जिन्होंने सरकार के ‘फेस’ ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की है। यह निर्णय कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। अगस्त महीने का वेतन सितंबर में वितरित किया जाएगा। ऐसे में यह तो साफ हो गया है कि बिना फेस ऐप से उपस्थिति देने वाले कर्मचारियों को अब वेतन नहीं मिलेगा।

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Maharashtra News: बावनकुले ने बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए ‘फेस ऐप’ और भू-सीमांकन (जियो-फेंसिंग) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘अब से उपस्थिति केवल कार्यालय परिसर से ही ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। जो कर्मचारी इसका पालन नहीं करेंगे, उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।’’ उन्होंने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही एक औपचारिक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया जाएगा।

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150 दिवसीय कार्य योजना लागू की जा रही है- मंत्री

उन्होंने कहा, ‘‘हमने विभिन्न विभागों की समीक्षा शुरू की है ताकि दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए 150 दिवसीय कार्य योजना लागू की जा रही है।’’ राजस्व अधिकारियों के पास लंबित अर्ध-न्यायिक मामलों को लेकर चिंता जताते हुए बावनकुले ने बताया कि उन्होंने स्वयं पिछले चार महीनों में 800 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।


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