‘मन की बात’ में केरल बाढ़ पीड़ितों का जिक्र, मोदी ने कहा- केरल वासियों के साथ खड़ा है पूरा देश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया. ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 47वें संस्करण में पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को रक्षाबन्धन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में केरल में आई भीषण त्रासदी को याद किया और वहां के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनके साथ पूरे देश के लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरा देश एक हो गया है। प्रभावितों की मदद के लिए हर संभव मदद किया जा रहा है। सभी अपने-अपने स्तर पर कुछ न कुछ सहायता कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं।

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प्रधानमंत्री मोदी ने देश में दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ किए गए कड़े प्रावधान के बारे में बताया। दोषियों को कम-से-कम 10 वर्ष की सज़ा होगी, वहीँ 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने पर फांसी की सज़ा होगी। प्रधान मंत्री ने मध्य प्रदेश के मंदसौर की मासूम से दुष्कर्म की घटना पर कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया। सिर्फ़ दो महीने की सुनवाई के बाद नाबालिग़ से रेप के दो दोषी को फाँसी की सज़ा सुनाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि महिलाओं अपराधों के खिलाफ शक्ति से कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है, कानून में संशोधन विधेयक को पास कर कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान किया है गया है।

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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संशोधन विधेयक को भी पास करने का काम इस सत्र में हुआ। यह कानून SC और ST समुदाय के हितों को और अधिक सुरक्षित करेगा . साथ ही यह अपराधियों को अत्याचार करने से रोकेगा और दलित समुदायों में विश्वास भरेगा। ट्रिपल तलाक मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि मॉनसून सत्र में तीन तलाक बिल पास नहीं हो सका। मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, उत्तम लोकतंत्र के लिए अच्छी परम्पराएं विकसित करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना, चर्चाओं को खुले मन से आगे बढ़ाना भी अटल जी को एक उत्तम श्रद्धांजलि होगी।

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आजकल देश में एक साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने के विषय में चर्चा आगे बढ़ रही है .इस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। ये अच्छी बात है और लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संशोधन विधेयक को भी इस मानसून सत्र में पास करने का काम किया गया।

 

वेब डेस्क, IBC24