राफेल डील, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का बयान, चोरी हो गए गुप्त दस्तावेज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले को लेकर बुधवार को अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि अखबारों ने जिन डॉक्यूमेंट को छापा है व रक्षा मंत्रालय से चोरो हुए थे। इसकी जांच कराई जा रही है। अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट को रक्षा मंत्रालय से चोरी किया गया और आगे बढ़ाए गए। उन्होंने कहा कि ये केस काफी अहम है. अखबार ने कुछ गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी हैं।मामले में पुर्नविचार याचिका दायर करने वाले प्रशांत भूषण ने 8 पेज का नोट कोर्ट को दिखाया। हालांकि, कोर्ट की ओर से कहा गया है कि वह इस मामले में कोई नया सबूत नहीं लेंगे, जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं पर बात होगी।

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आपको बतादें 13 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे में फैसला सुनाया था और कहा था कि इस सौदे में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। हालांकि, तब कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सही कागजात पेश नहीं किए इसलिए फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

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फैसला आने के फौरन बाद केंद्र सरकार ने संशोधन याचिका दाखिल की थी। इसके बाद प्रशांत भूषण ने याचिका दाखिल कर मांग की कि सरकार के दिए नोट में अदालत को गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राफेल मामले को लेकर दिए अपने फैसले पर खुली अदालत में फिर से विचार होगा।