जयपुर, आठ मई (भाषा) राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित होगी। इसके लिए राज्य सरकार 10.53 करोड़ रुपये की अंशदान राशि वहन करेगी।
एक सरकारी बयान के अनुसार, महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन समितियों के गठन की कार्ययोजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
बयान के मुताबिक, प्रत्येक समिति की अंशदान की तीन लाख रुपये की राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस तरह राज्य में 351 ब्लॉक में बनने वाली ग्राम सहकारी सेवा समितियों के लिए कुल 10.53 करोड़ रुपये का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी।
प्रारूप के अनुसार, समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम एक ग्राम पंचायत होगी तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 300 होगी और न्यूनतम अंशदान राशि तीन लाख रुपये होगी। सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत राशि एक लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अमानत राशि 75 हजार रुपये होगी। किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सहकारी सेवा समितियां नहीं होंगी। नयी समितियों में फर्नीचर एवं अन्य संसाधनों के लिए 50 हजार रुपये प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स) से दिए जाएंगे।
बयान के अनुसार, गहलोत के इस निर्णय से सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं का सक्रिय सहयोग बढ़ेगा। साथ ही, महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान तथा सहकारिता आंदोलन को शक्ति, गति एवं दिशा भी मिल सकेगी।
भाषा पृथ्वी
मनीषा सुरभि
सुरभि
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