वॉशिंगटन : One Big Beautiful Bill Act: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नया विधेयक पेश किया है जिसका नाम है One Big, Beautiful Bill Act। यह विधेयक अमेरिका की कर नीति, सीमा सुरक्षा, सरकारी खर्च और ऊर्जा नीति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को शामिल करता है। हालांकि इस बिल के प्रस्ताव के बाद देश ही नहीं दुनिया भर में राजनीतिक और आर्थिक बहस तेज हो गई है।
क्या है ‘One Big, Beautiful Bill Act’?
One Big Beautiful Bill Act: यह विधेयक 2017 में ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए टैक्स कट्स को स्थायी बनाने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा इसमें सीमा सुरक्षा को कड़ा करने, सरकारी खर्चों में फेरबदल करने और ऊर्जा नीति में व्यापक बदलाव करने की बात की गई है। इस विधेयक में 2017 के टैक्स कट्स को स्थायी बनाना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है इसमें कुछ वर्गों को करों में राहत भी मिलेगी हालाकिं इस विधेयक के कई प्रावधान विवाद का कारण बन रहे हैं जिनमें अमेरिका में रह रहे अप्रवासी जो अपने मूल देशों में पैसा भेजते हैं उन पर यह टैक्स लागू किया जाएगा।
Read More : Lucknow Crime News: डेढ़ साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, घर में ले जाकर दिया वारदात को अंजाम
One Big Beautiful Bill Act: बाइडेन प्रशासन की ग्रीन एनर्जी नीतियों को पलटते हुए यह बिल रिन्यूवेबल एनर्जी सेक्टर को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त कर देगा। बाइडेन सरकार द्वारा तय किया गया था कि 2032 तक दो-तिहाई नई कारें इलेक्ट्रिक होंगी। ट्रंप का बिल इस लक्ष्य को रद्द कर देगा। तेल, गैस और कोयला कंपनियों को रॉयल्टी में छूट का प्रावधान है यह प्रस्ताव कंपनियों को कम भुगतान करने की छूट देता है, जिससे प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है।
One Big Beautiful Bill Act: रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पर 3.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ सकता है। 10 वर्षों में GDP में 1 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आने की आशंका है। 830,000 से अधिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं, खासकर क्लीन एनर्जी सेक्टर में। 2035 तक हर परिवार के ऊर्जा बिल में $230 की सालाना वृद्धि हो सकती है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार यह विधेयक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई को कमजोर कर सकता है। क्लीन एनर्जी को मिलने वाली सहायता खत्म होने से प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी और जलवायु संकट का खतरा बढ़ेगा। रिपोर्ट यह भी कहती है कि घरेलू खर्चों में भारी इजाफा होगा, जिससे आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।