Nari Nyay Yojana: ‘महतारियों’ को मिलेगा 1 लाख रुपए! आज से फॉर्म भरना शुरू, जानिए क्या है ‘नारी न्याय योजना’

mahilaon ko milega ek lakh rupaye: 'महतारियों' को मिलेगा 1 लाख रुपए! आज से फॉर्म भरना शुरू, जानिए क्या है 'नारी न्याय योजना'

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  • Publish Date - March 29, 2024 / 04:59 PM IST,
    Updated On - March 29, 2024 / 04:59 PM IST

रायपुर: mahilaon ko milega ek lakh rupaye छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत हर महीने महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए डाले जाते हैं। अब महतारी वंदन योजना को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव खेला है। दरअसल, कुछ दिन पहले कांग्रेस ने ऐलान किया था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही ‘नारी न्याय योजना’ की शुरुआत की जाएगी।

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mahilaon ko milega ek lakh rupaye अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीब महिलाओं से ‘नारी न्याय योजना’ के तहत फॉर्म भरवाए जा रहे है। रायपुर शहर के चारों विधानसभा से इसकी शुरुआत की गई।

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इस योजना के तहत कांग्रेस का वादा है कि उनकी सरकार बनते ही महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, ”कांग्रेस आज ‘नारी न्याय गारंटी’ की घोषणा कर रही है। इसके तहत पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है। ‘नारी न्याय गारंटी’ के तहत कांग्रेस 5 घोषणाएं कर रही है। पहला, महालक्ष्मी गारंटी – इसके तहत हर गरीब परिवार की एक-एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी।

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दूसरा, आधी आबादी पूरा हक – इसके तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली नई भर्तियों में आधे से ज्यादा पर महिलाओं का अधिकार होगा। तीसरा, शक्ति का सम्मान – इसके तहत आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मासिक आय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। चौथा, अधिकार मैत्री – इसके तहत महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल नियुक्त किया जाएगा। उनके अधिकार और उनकी मदद करें। पांचवां, सावित्रीबाई फुले छात्रावास – भारत सरकार जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास का निर्माण करेगी।

1-महालक्ष्मी गारंटी

इस गारंटी के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

2-आधी आबादी- पूरा हक

इस गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को 50 फीसदी हिस्सेदारी/अधिकार मिलेंगे।

3-शक्ति का सम्मान

इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का दोगुना योगदान देगी।

4-अधिकार मैत्री

इस गारंटी के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और जरूरी सहायता देने के लिए प्रत्येक पंचायत में अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा-लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी।

5-सावित्री बाई फुले छात्रावास

भारत सरकार देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिला हॉस्टल बनाएगी. देश भर में इन छात्रावासों को दोगुना किया जाएगा।

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