MLAs Disqualification Verdict Update : ‘आज जो आदेश आया है वह लोकतंत्र की हत्या है’..! झटका लगने के बाद उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान, जानें और क्या कहा..

Uddhav Thackeray on the decision of Maharashtra Assembly Speaker : मुंबई। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों के लिए आज बड़ा दिन है। महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुना दिया है। विधानसभा में विधायक मौजूद हैं। 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आएगा। उनमें महाराष्ट्र के सीएम एक नाथ शिंंदे भी शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुनाते हुए शिंदे गुट के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है। इस फैसले के बाद अब कई तरह के बसान सामने आ रहे है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी अपना बड़ा बयान दिया है।

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स्पीकर ने कहा कि शिंदे गुट के पास पूर्ण बहुमत है। शिंदे के पास शिवसेना के 37 विधायक हैं। बहुमत को आधार बताकर स्पीकर ने कहा कि असली शिवसेना शिंदे गुट को ही माना जाएगा। स्पीकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे पार्टी के नियमों के आधार पर ही नेता बने। दो शिवसेना गुट के 55 विधायकों में से 37 विधायकों को शिंदे गुट को समर्थन मिला। इस कारण बहुमत को आधार मानकर शिंदे गुट को असली शिवसेना स्वीकारना उचित होगा। इस फैसले के बाद उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के बाद शिंदे गुट की जीत तो उद्धव गुट की करारी हार हुई है।

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विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर उद्धव ठाकरे

शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित करने के आद अब विपक्षी नेताओं द्वारा बसानबाजी भी लगातार जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट को “असली” शिवसेना राजनीतिक दल बताए जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, “आज जो स्पीकर का आदेश आया है वह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत फैसला लिया है…हम ये लड़ाई आगे लड़ेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है…” उद्धव ठाकरे ने कहा, “…हम जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच रहेंगे और जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे….”

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट को “असली” शिवसेना राजनीतिक दल बताए जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, “आज जो स्पीकर का आदेश आया है वह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने… pic.twitter.com/yBdikMjwoK

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 10, 2024

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