प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, 14, 500 करोड़ के ऋण का ब्याज सरकार भरेगी .. किसान नहीं होंगे डिफाल्टर घोषित

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। ऋण लेने वाले 25 लाख किसान अब डिफाल्टर नहीं होंगे। राज्य सरकार अब किसानों के ऋण का ब्याज भरेगी।

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सरकार ने ऋण अदायगी की अवधि बढ़ा दी है। किसानों पर ब्याज का बोझ न आए, इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है।

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इसके तहत करीब पचास करोड़ रुपये सहकारी बैंकों को दिए जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोरोना काल में पहले से परेशान चल रहे किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज योजना का लाभ मिलता रहे।

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इस बार खरीफ फसलों के लिए नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ऋण देने का लक्ष्य है। शिवराज सरकार कृषि लागत घटाने के लिए किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराती है। 

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पिछले साल करीब 14,500 करोड़ रुपये का ऋण खरीफ और रबी फसलों के लिए 25 लाख से ज्यादा किसानों को दिया गया था। कोरोना संकट की वजह से किसान खरीफ का ऋण नहीं चुका पाए और सरकार ने उनकी स्थिति को देखते हुए ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की थी।