ऋण मुक्ति योजना की निगरानी के लिए सभी जिलों में समिति गठित, प्रभारी मंत्री होंगे अध्यक्ष

भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ऋण मुक्ति योजना की निगरानी के लिए समितियां गठित कर दी हैं। प्रदेश के सभी 52 जिलों की समितियां कीं गठित की गई है। हर जिले की समिति में 14 सदस्य रहेंगे। इसमें अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष कलेक्टर और बैंक अधिकारियों के साथ प्रभारी मंत्री की ओर से नामांकित चार जनप्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

यह समितियां सहकारी समितियों की गड़बड़ी की भी निगरानी करेंगी। बता दें कि सरकार बनने के बाद कर्ज माफी के वादे पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 जनवरी से मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के फार्म भरवाने की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि मैंने कर्ज माफी को जय किसान ऋण मुक्ति योजना का नाम दिया है।

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उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। किसानों का 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ होगा। उन्होंने कहा कि ये ऋण मुक्ति किसानों के लिए कोई उपहार नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर है। भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है।