शिवराज कैबिनेट के फैसले, कर्ज की रकम से होगा प्रदेश में विकास

मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों की दहशत सरकार के फैसलों में दिखाई पड़ने लगी है। काफी समय से लंबित प्रदेश के राज्यमार्गों और जिला मार्गों के पुलों के उन्नयन और निर्माण के लिए सरकार अब कर्जा लेने जा रही है। 

ये भी पढ़ें- जानिए भोपाल के 545 स्कूलों की मान्यता क्यों खतरे में है ?

इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर दे दी। सरकार 1625 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर प्रदेश के राज्यमार्गों और मुख्य जिला मार्गों पर 379 पुलों का उन्नयन और निर्माण कराएगी। कैबिनेट ने चार नए शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। 

 ⁠

ये भी पढ़े- मध्यप्रदेश के आधे से ज्यादा थानों में नहीं है लेडिज टॉयलेट- हाईकोर्ट

कैबिनेट की बैठक में लगभग 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रालय में हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 379 पुलों को उन्नयन और निर्माण के लिए न्यू डेवलेपमेंट बैंक से 1625 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जाएगा। इससे राज्यमार्गों और प्रमुख जिला मार्गों पर पुलों का निर्माण और उन्नयन होगा। 

ये भी पढ़ें- जन्मदिन के दिन ही बुझ गया एक घर का चिराग

सरकार अपने स्कूलों का स्तर सुधारने की कवायद में भी जुट गई है। इसके तहत छोटे सरकारी स्कूलों को मिलाकर बड़ा और सर्व सुविधा संपन्न सरकारी स्कूल बनाने की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत सबसे पहले बैतूल में 11 सरकारी स्कूलों को मिलाकर नया माडल स्कूल खोला जाएगा जो निजी क्षेत्र के स्कूलों की तरह होगा। यह प्रयोग प्रदेश के अन्य जिलों और क्षेत्रों में भी किया जाएगा। 

 

 डॉ मिश्रा ने बताया कि सरकार किसी स्कूल को बंद नहीं करेगी, लेकिन बेहतर व्यवस्थाओं के लिए स्कूलों को एक किया जाएगा। 

. प्रस्तावित 12 में से चार शहरों में मिनी स्मार्ट सिटी योजना को मंजूरी। 

. पॉलीटेक्निक और आईटीआई के छात्रों को अब सीधे कालेजों में मिलेगा एडमीशन। 

. नियमों में बदलाव के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जल आवर्धन योजना के लिए 2600 करोड़ के लोन को मंजूरी, 

. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 2800 करोड़ के कर्ज को मंजूरी। 

. मप्र में अर्बन सेनिटेशन एंड एनवायरमेंट प्रोग्राम शुरू होगा। 

. नर्मदा तट वाले शहरो में शुरू होंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।

. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए भी लिया जाएगा लोन। 

. 92 भूमिहीन पारधी परिवारों को दिए जाएंगे भूखंड। 

. एक रुपए के भू भाटक पर 650 वर्गफीट का भूखंड मिलेगा।

 

  

Cabinet under the chairmanship of CM @ChouhanShivraj approved Rs. 1,625 Crores for construction and maintenance of 379 bridges in the state and took other welfare decisions. #NayaMP pic.twitter.com/ubnIbmIGsg

— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) January 17, 2018

 

 

 

 

 

 

वेब डेस्क, IBC24