रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के शासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों में मनोनीत सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
बता दें कि पिछली सरकार में प्रभारी मंत्रियों ने इन स्कूलों के शाला प्रबंधन एवं विकास समिति में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों को अध्यक्ष तथा सदस्य मनोनीत किया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने मनोनीत अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन निरस्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार संस्था प्रमुख अगले आदेश तक स्कूल के प्रबंधन एवं विकास संबंधी गतिविधियों का संपादन खुद करेंगे।
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गौरतलब है कि शाला प्रबंध एवं विकास समितियों का गठन स्कूलों की देखरेख, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, बच्चों में उत्तरोत्तर विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किया जाता है। इसमें मनोनीत सदस्य स्कूल की देखरेख के साथ स्कूल की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अब नई सरकार ने स्कूलों में हुए मनोनयन को रद्द कर दिया है।