शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला, इन जाति के युवाओं को पटवारी पद पर मिलेगी सीधी भर्ती 

भोपाल स्थित मंत्रालय में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जिसमें जमीन नामांतरण नियमों को सरल बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। वहीं किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 11 हजार 400 करोड़ की राशि दिए, जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई। असंगठित मजदूरों से जुड़ी 32 योजनाओं पर भी मंथन हुआ। जिससे मजदूरों को 32 योजनाओं का लाभ मिलेगा। मीटिंग में गेहूं खरीदी को लेकर भी समीक्षा हुई, साथ ही भावांतर योजना को लेकर भी मंथन हुआ।

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वहीं सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के संविलियन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। मुरैना के बामौर को तहसील बनाने की मंजूरी का प्रस्ताव भी पास किया गया। मध्यप्रदेश शासन के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया, कि इंटर कनेक्टिविटी एयरलाइंस को चलाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं मीटिंग में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्यप्रदेश दौरे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री और विधायकों को निर्देश दिए है कि वो अपने-अपने क्षेत्रों में विकास यात्रा निकाले और जनता के बीच जाएं। सरकार ने ये भी तय किया कि पट्टा नवीनीकरण को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उसे देखते हुए अब 5 प्रतिशत राशि जमा कर के पट्टे रिन्यू कराए जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से करीब 5 लाख लोगों को फायदा होगा।

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कैबिनेट ने कॉलेजों में नए संकाय खोलने के लिए 248 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई। कैबिनेट ने ये भी तय किया कि सहरिया बैगा और भाग्य अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पटवारी के पद पर सीधी भर्ती दी जाएगी। इस प्रक्रिया से 143 पटवारियों की भर्ती होगी। सरकार ने मुरैना में बामोर को नई तहसील के लिए स्टाफ भर्ती को मंजूरी भी दी है कृषक उद्यमी योजना जो अभी 10 रुपए लाख रु. से 2 करोड़ रुपए तक की थी वो अब 50 हजार रुपए से शुरू होगी यानी किसान के पुत्र-पुत्री अब छोटे उद्यम भी इस योजना के तहत शुरु कर सकेंगे।

 

वेब डेस्क, IBC24