सरकार का शिक्षाकर्मियों के लिए हुआ नरम व्यवहार

राज्य सरकार के रुख को देखते हुए लग रहा है की अब वो भी शिक्षाकर्मियों के दर्द को समझने की कोशिश में हैं। इसी के चलते पंचायत विभाग ने सभी जिला पंचायत और जनपद पंचायतों आदेश भेजा है जिसके तहत लिखा है कि जो शिक्षाकर्मियों हड़ताल में गए हुए थे उनकी वेतन न काटी जाये।

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शिक्षाकर्मियों ने संविलय और वेतन वृद्धि को लेकर 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक हड़ताल किया था. इस दौरान सरकार के साथ हुए समझौते के तहत 4 दिसंबर को शिक्षाकर्मियों ने आधी रात अपनी हड़ताल खत्म कर दी. हड़ताल के दौरान प्रशासन ने इन्हें रायपुर में जगह नहीं दी. जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ.हड़ताल के बाद सरकार ने बर्खास्त शिक्षाकर्मियों को बहाल कर दिया. अब ये नई राहत दे दी है.जिसके तहत  शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए हड़ताल अवधि का वेतन जारी करने के आदेश दिया है.

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