उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई से अपराध दर में आई गिरावट

लखनऊ, नौ फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में राज्य की 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी, जिसमें कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, फलस्वरूप अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट हुई तथा आम जनता के साथ-साथ निवेशकों का भी विश्वास बढ़ा है।

खन्ना ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आधुनिक तकनीक पर आधारित पुलिस प्रणाली को बढ़ावा देकर सुधारों को नई दिशा दी गई है, सीसीटीवी, ‘डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम’ और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से पुलिस की कार्यक्षमता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि इससे जनता में निर्भीक होकर शिकायत दर्ज कराने का वातावरण तैयार हुआ और अपराध नियंत्रण को मजबूती मिली।

उन्‍होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया है तथा ‘सेफ सिटी परियोजना’ के तहत ‘महिला पुलिस बीट’, सीसीटीवी नेटवर्क और ‘एंटी-रोमियो स्क्वॉड’ की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश फैक्टरी अधिनियम (संशोधित) 2025 के माध्यम से महिलाओं को औद्योगिक कार्यों, विशेषकर रात्रीपारी में समान अवसर प्रदान किए गए हैं।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिली है।

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख है कि जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे प्रक्रियात्मक अपराधों का अपराध की श्रेणी से बाहर कर किया गया।

उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में सरकार के इन कदमों ने उत्तर प्रदेश को सुरक्षित और निवेश के अनुकूल राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भाषा आनन्द

राजकुमार

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